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Odisha LABHA Yojana 2024: ओडिशा सरकार ने 29 जनवरी को सीमांत वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परियोजना LABHA (‘लघु बन जात्य द्रव्य क्रय’) योजना शुरू करने की घोषणा की, जो पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित है। ओडिशा लाभ योजना के बारे में अधिक जानने के लिए, नीचे दिया गया लेख पढ़ें।
Odisha LABHA Yojana 2024 Overview
| Scheme Name | Odisha LABHA Yojana 2024 |
| Started On | 29 January 2024 |
| Started By | Govt. of Odisha |
| category | Odisha Scheme |
| Full form of Labha | लघु बन जात्य द्रव्य क्रय |
| Objective | सीमांत वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परियोजना |
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Odisha LABHA Yojana 2024
एमएफपी योजना के लिए पूरी तरह से राज्य-वित्त पोषित एमएसपी को लाभ योजना (लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य) कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यह योजना खरीद केंद्रों पर टीडीसीसीओएल द्वारा एकत्रित लघु वन उपज को प्राथमिक संग्राहक (आदिवासी) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने की अनुमति देती है।
ओडिशा LABHA योजना के कार्यान्वयन, जिसे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक बताया है, का राज्य के बड़े आदिवासी समुदाय पर प्रभाव पड़ने का अनुमान है। जो लगभग एक करोड़ लोगों या राज्य की कुल आबादी का 23 प्रतिशत है। सत्तारूढ़ बीजद नई योजना की बदौलत वन क्षेत्र और जनजाति में और अधिक पैठ बनाने में सक्षम हो सकती है।
Odisha LABHA Yojana 2024 Objective
एमएफपी का एमएसपी अब से राज्य सरकार द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाएगा। एक मुख्य संग्रहकर्ता, जो जनजाति का सदस्य है, को एमएफपी बेचने की अनुमति दी जाएगी, जिसे ओडिशा के जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड (टीडीसीसीओएल) द्वारा खरीद केंद्रों पर एमएसपी पर इकट्ठा किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ एमएफपी के लिए एमएसपी निर्धारित करता है, ओडिशा में प्राप्तकर्ताओं को कई वर्षों से लाभ नहीं मिला है।
Odisha LABHA Yojana 2024 Benefits
लघु बना जाति द्रव्य क्रय योजना, जो पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित है, के लिए सरकार को हर साल एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। जनजातीय विकास सहकारी निगम ओडिशा लिमिटेड (टीडीसीसीओएल) द्वारा संचालित संग्रह सुविधाओं के माध्यम से आदिवासी सदस्यों को विपणन योग्य उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें 99 प्रतिशत एमएफपी प्राथमिक संग्राहक शामिल हैं।
मिशन लाभ योजना की गतिविधियों को शक्ति के महिला एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) के साथ विलय कर दिया जाएगा क्योंकि इन 99% आदिवासी प्राथमिक संग्राहकों में अधिकांश महिलाएं हैं। इन खरीद केंद्रों का प्रबंधन एसएचजी और टीडीसीसीओएल के साथ सहयोग करने वाले किसी अन्य अनुमोदित संगठन द्वारा किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा शुरू में आवंटित ₹100 करोड़ का 2% एसएचजी या किसी अन्य संगठन को दिया गया होगा। जैसे ही धन एकत्र किया जाता है, लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किया जाएगा। योजना में 30,000 स्वदेशी लोगों को शामिल करने के राज्य सरकार के इरादे के बावजूद, यह उम्मीद की जाती है कि अंतिम संख्या एक लाख के करीब होगी।
Odisha LABHA Yojana 2024 Key Features
खरीद स्वचालन प्रणाली खरीद बिंदु, प्राथमिक कलेक्टरों के विवरण और एकत्र किए गए एमएफपी की कुल मात्रा पर नज़र रखेगी। राज्य के “विजन 5T” ढांचे को ध्यान में रखते हुए – टीम वर्क, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय, परिवर्तन की ओर अग्रसर – खरीद स्वचालन प्रणाली खुलेपन को सुनिश्चित करने और आदिवासी लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी। बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, टीडीसीसीओएल ई-निविदा के अलावा मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों पर भी गौर करेगा।
आदिवासी जनजाति की और भी अधिक मदद करने के लिए, राज्य सरकार रायगढ़ में इमली प्रसंस्करण संयंत्र बनाने के लिए अनुमानित 25 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
यह संयंत्र मूल्य वृद्धि के लिए LABHA योजना के माध्यम से प्राप्त इमली का उपयोग करेगा। इसके अलावा, LABHA योजना बिचौलियों को बेचने से उपज को रोकेगी, जबकि यह संकट में है।
Odisha LABHA Yojana 2024- Odisha Tribal People
ओडिशा 62 विशिष्ट जनजातियों का घर है, जिनमें 13 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) शामिल हैं, जो इसे देश के सबसे विविध जनजातीय परिदृश्यों में से एक बनाता है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद आदिवासी समुदाय की तीसरी सबसे बड़ी एकाग्रता का दावा करता है। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियाँ राज्य के सभी आदिवासी निवासियों का लगभग 68.09% हिस्सा बनाती हैं। ओडिशा के 314 ब्लॉकों में से 121 को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, राज्य के कुल भूमि क्षेत्र का 44.70% से अधिक अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
ओडिशा में इक्कीस जनजातीय भाषाएँ बोली जाती हैं। सरकार इस आयोग के माध्यम से स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित, उन्नत और विकसित करने का इरादा रखती है। यह बहुभाषी शिक्षा, जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन और संरक्षण, उनके उपयोग और भाषाई अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ जनजातीय भाषाओं के विकास के लिए अन्य समृद्ध गतिविधियों में सहायता करेगा।
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 21 जनजातीय भाषाओं को बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) पहल के शैक्षिक ढांचे में शामिल किया गया है। हो, मुंडारी, कुई और सावरा जैसी जनजातीय भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए आयोग केंद्र के साथ सहयोग करेगा। कोई फायदा नहीं हुआ, राज्य सरकार ने इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए कई बार कोशिश की है।
राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी। सिस्टम द्वारा एक प्राथमिक कलेक्टर (आदिवासी) को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज बेचने की अनुमति दी जाएगी जो टीडीसीसीओएल खरीद केंद्रों पर एकत्र करता है।
Odisha LABHA Yojana 2024- How to Apply
ओडिशा LABHA योजना की आधिकारिक वेबसाइट को सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। जब सरकार अपनी आधिकारिक वेबसाइट जारी करती है, तो सभी योग्य आवेदक वहां जा सकते हैं और वहां फॉर्म को पूरा कर सकते हैं।
यदि आप आदिवासी समुदाय के है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हें तो आप अपनी निकटतम ब्लॉक ऑफिस या फिर कलेक्टर ऑफिस में संपर्क करके आबेदन कर सकते हें।
Odisha LABHA Yojana 2024- FAQs
ओडिशा LABHA योजना क्या है?
LABHA योजना MFP योजना के लिए 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित MSP (लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य) है।
आदिवासी व्यक्ति के लिए ओडिशा LABHA योजना के क्या लाभ हैं?
लघु वन उत्पादों को प्राथमिक संग्राहक (जनजातीय) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने की अनुमति दी जाएगी जो टीडीसीसीओएल खरीद केंद्रों पर एकत्र करता है।
ओडिशा LABHA योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
ओडिशा LABHA योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान में कोई अधिसूचना नहीं है।
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Odisha’s ‘LABHA’ to boost income of tribals.
It will not be an exaggeration to say that I am a forest medicine mane an a farmer.